रोजगार देने वाले उद्योगों को 120 प्रतिशत तक मिलेगा प्रोत्साहन
स्पष्टता न्यूज
कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिवाली से पहले गुरुवार को नई निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 (औद्योगिक नीति) की घोषणा की।इस नीति में उद्योगों को रोजगार सृजन के आधार पर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि संयंत्र और मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश के मुकाबले उद्योगों को अधिकतम 120 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के योगदान की प्रतिपूर्ति के मामले में विशेष प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति नौ मई 2026 से ही प्रभावी होगी। उसी दिन राज्य में भाजपा सरकार गठित हुई थी। नई नीति के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), बड़ी औद्योगिक इकाइयां, रणनीतिक एवं मेगा परियोजनाओं के अलावा आइटी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, वित्त और शिक्षा जैसे सेवा क्षेत्र भी आएंगे। पहले से संचालित वे इकाइयां भी लाभ उठा सकेंगी, जो अपना विस्तार या विविधीकरण करना चाहती हैं।बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों को दोबारा चालू करने के लिए भी विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। कोलकाता के न्यूटाउन स्थित इको पार्क में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति में नई नीति की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी नया उद्योग राज्य में आएगा उसको इंसेंटिव देंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि जो भी निवेश करेंगे उसका शौ प्रतिशत रिटर्न मिलेगा।
नीति के तहत एमएसएमई इकाइयों को महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ योगदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों तक मिलेगी। पुरुष कर्मचारियों के मामले में यह प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत होगी। वहीं, 200 से अधिक कर्मचारियों वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयों को महिलाओं के लिए 75 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत ईपीएफ योगदान की प्रतिपूर्ति पांच वर्षों तक की जाएगी। बड़ी औद्योगिक इकाइयों और मेगा परियोजनाओं को भी रोजगार सृजन के आधार पर लाभ मिलेगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम से कम 200 और अन्य क्षेत्रों में 400 रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाएं पांच वर्षों तक नियोक्ता के ईपीएफ योगदान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। पहले से संचालित इकाइयों को विस्तार के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना होगा।
