स्पष्टता न्यूज़
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घिरते जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केरलम सरकार ने ज्ञानेश कुमार से जुड़े 20 साल पुराने केस में जांच के आदेश दिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी दो याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से तो इनकार किया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- फार्म-6 में किसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। इसके कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून, 2025 के बिहार SIR आदेश के दौरान फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा जोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई के अपने आदेश में इसे सही ठहराया था। 9 दिन पहले भी चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा था कि एसआईआर के लिए फार्म-6 के साथ लगाए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है।
